जेजे रुग्णालयाच्या क्वार्टर्समध्ये आलिशान बदल: ७२८ कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीत अत्याधुनिक टॉवर्सचा समावेश

मुंबईतील जेजे रुग्णालयाच्या जीर्ण अवस्थेतील क्वार्टर्सचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी राज्य सरकारने ७२८ कोटी रुपयांची महत्त्वाकांक्षी योजना हाती घेतली आहे. या प्रकल्पाद्वारे, रुग्णालयाच्या जुन्या आणि जीर्ण अवस्थेतील पायाभूत सुविधांची जागा आठ आलिशान टॉवर्सने घेतली जाणार आहे, ज्यामुळे डॉक्टर, परिचारिका, आणि इतर कर्मचाऱ्यांसाठी उच्च दर्जाचे जीवनमान निर्माण होईल.

अत्याधुनिक निवास व्यवस्थेची निर्मिती

या नव्या योजनेत वर्ग ३ आणि वर्ग ४ कर्मचाऱ्यांसाठी अत्याधुनिक निवासी संकुल उभारले जाणार आहे. यामध्ये वर्ग ३ साठी तीन ३४ मजली टॉवर्स उभारले जातील, ज्यामध्ये ६१२ एक बेडरूमचे सदनिका असतील. तसेच, वर्ग ४ कर्मचाऱ्यांसाठी चार टॉवर्स बांधले जातील, ज्यात ८१६ एक बेडरूमचे सदनिका उपलब्ध होतील.

धन्वंतरी इमारतीची जागा घेणारा २२ मजली टॉवर

या योजनेचा प्रमुख भाग म्हणजे ७० वर्ष जुन्या धन्वंतरी इमारतीच्या जागी उभारला जाणारा २२ मजली टॉवर. या टॉवरमध्ये वर्ग १ आणि २ कर्मचाऱ्यांसाठी ४० तीन-बेडरूमचे फ्लॅट्स (११५२ स्क्वेअर फूट) आणि ११० दोन-बेडरूमचे फ्लॅट्स (८७२ स्क्वेअर फूट) उपलब्ध असतील. या सर्व सदनिकांची रचना आराम आणि आलिशान जीवनशैलीला लक्षात घेऊन करण्यात आली आहे.

कर्मचाऱ्यांसाठी सर्वोत्तम सुविधा

या नव्या टॉवर्समध्ये फक्त निवासच नव्हे, तर पॉडियम पार्किंग, शांत बागा, आणि स्विमिंग पूल यांसारख्या सुविधा देखील असणार आहेत. या योजनेमुळे कर्मचाऱ्यांचे जीवनमान उंचावेल, असे मत जेजे रुग्णालयाच्या डीन डॉ. पल्लवी सापले यांनी व्यक्त केले. त्यांनी सध्याच्या क्वार्टर्सची भयानक स्थिती उघड करताना म्हटले की, वृद्ध कर्मचाऱ्यांना बाहेरील स्वच्छतागृहांचा वापर करावा लागतो.

आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांचे मनोबल उंचावणारा प्रकल्प

राज्य सरकारने या लक्झरी पुनर्विकास योजनेला हिरवा कंदील दिला आहे. या योजनेमुळे रुग्णालयाच्या कर्मचाऱ्यांना फक्त उत्तम राहणीमानच मिळणार नाही, तर त्यांचे मनोबल आणि उत्पादकता देखील वाढेल. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची ब्ल्यू प्रिंट सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (PWD) तयार केली आहे.

नवीन योजनेत आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांसाठी आलिशान निवास

जेजे रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांच्या सोयीसाठी आणि त्यांच्या जीवनमानाच्या उन्नतीसाठी हा प्रकल्प महत्वाचा ठरणार आहे. राज्य सरकारने यास मंजुरी दिल्यामुळे आरोग्यसेवा क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी एक नविन अध्याय सुरू होणार आहे.